महाराष्ट्र शासन राजपत्र
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाच्या अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी हा अधिनियम पारित करण्यात आला असून, तो २८ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आला आहे.
या अधिनियमांतर्गत, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगात एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
जर कोणत्याही नागरिकाला अधिसूचित सेवा विहित वेळेत मिळाली नाही किंवा नियमोचित कारणाशिवाय नाकारली गेली, तर तो तीन स्तरांवर अपील करू शकतो:
प्रथम अपील – संबंधित वरिष्ठ अधिकारीकडे
द्वितीय अपील – विभागीय आयुक्तकडे
तृतीय अपील – राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे
सेवा न दिल्यास किंवा विलंब झाल्यास, जबाबदार अधिकाऱ्यावर ₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
अधिकृत संकेतस्थळ व अधिसूचित सेवांची यादी पाहण्यासाठी भेट द्या:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम [पीडीफ 1,497-केबी]
महाराष्ट्र शासन राजपत्र [पीडीफ 1.5 एमबी]